सरकार कच्चे तेलों के उत्पादन शुल्क में कर सकती है कटौती 

देश में बढ़ाते कच्चे तेलों के दामों के बीच एक राहत की खबर सामने आयी है।

जानकारों के मुताबिक इन ईंधनों से मिलने वाले राजस्व के लक्ष्य पर असर डाले बिना कटौती की जा सकती है।

सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर 8.50 रूपए प्रति लीटर तक उत्पाद शुल्क में कटौती करने की गुंजाईश है।

बता दें कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि हमारा यह अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वाहन ईंधन पर यदि उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाती है।

इससे प्राप्ति 4.35 लाख करोड़ रूपए तक पहुँच जाएगी, जबकि बजट अनुमान 3.2 लाख करोड़ का है। 

इस हिसाब से अगर 1 अप्रैल 2021 को अथवा इसे पहले उत्पाद शुल्क में  8.5 रूपए प्रति लीटर की भी कटौती की जाती है, तो भी अगले वित्त बजट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का कहना है कि यदि कटौती ज्यादा नरम होगी तो हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2021- 22 में उत्पाद शुल्क प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रह सकती है।  
बता दें कि केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 से लेकर जनवरी 2016 के बीच अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते दाम का लाभ उठाते हुए नौ बार पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया। 

कुल मिलाकर 15 माह में पेट्रोल शुल्क में 11.77 रूपए और डीजल पर 13. 47 रूपए लीटर की वृद्धि की गई।  इससे सरकारी खाजानों में अच्छी वृद्धि हुई।