16 मार्च को होगी पीएनबी फ्रॉड मामले पर सुनवाई, स्वतंत्र जांच के विरोध में है केंद्र सरकार
नई दिल्ली.इन दिनों चर्चा का केंद्र बने 114 अरब रुपये के पीएनबी बैंक घोटाले में उच्च प्रबंधन की भूमिका की जांच को लेकर दायर की गयी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और कोर्ट इस मामले पे 16 मार्च को सुनवाई करेगी।
कोर्ट में पीएनबी घोटाले के मामले को लेकर दो याचिका दायर की गयी है, इनमे से एक के याचिकाकर्ता वकील विनीत ढांडा है। जबकि दूसरे याचिका वकील ऍमएल शर्मा द्वारा दायर की गयी है, जिसपे सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख तय की है।
#PNBScam: Supreme Court adjourned the matter for further hearing to March 16.
— ANI (@ANI) February 21, 2018
दो महीने के अंदर प्रत्यर्पण कराकर लाने की मांग
अपनी याचिका में विनीत ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है, की इस मामले पर केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया जाये। क्योंकि ऐसे ही एक पुराने विजय माल्या वाले मामले में भी सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया था।
आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने PNB घोटाले को लेकर इस मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को समेत इस घोटाले में जुड़े अन्य लोगो को दो महीने के अंदर प्रत्यर्पण कराकर भारत लाये जाने की मांग की गयी है।
साथ ही याचिका में यह भी मांग की गयी है की वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया जाये की वह बड़ी राशि के कर्ज़दारो को लेकर एक दिशानिर्देश बनाये। वही इस पुरे मामले में दायर याचिका पे केंद्र सरकार ने रोक लगाने और स्वतंत्रत जांच करने से इंकार कर दिया है।
याचिका में कहा गया है की 10 करोड़ और उससे अधिक के लोन को लेकर वित्त मंत्रालय और रिजर्ब बैंक के द्वारा कानून बनाया जाए, जिससे लोन वसूली सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो देश में बैड लोन की पूरी जानकारी इकट्ठा करें।
