1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण को लेकर 4 राज्यों ने खड़े किए हाथ

देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है।

मगर सरकार की इस मंशा पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कुछ राज्यों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में टीका नहीं है।

वहीं दूसरी ओर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 रोधी एक करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध है और अगले 3 दिनों में 57 लाख 70 हजार और टीके उन्हें मिल जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 करोड़ 95 लाख 96 हजार 140 टीके निशुल्क उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से 14 करोड़ 89 लाख 76 हजार 248 टीकों की खपत हो चुकी है।

ऐसे में मंत्रालय का कहना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास एक करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं और अगले 3 दिन में 57 लाख से अधिक टीके उन्हें दे दिए जाएंगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त सचिव मनोहर अगहानी द्वारा लिखे गए एक पत्र में यह कहा गया है कि मैन्युफैक्चर से वैक्सीन की 50% सप्लाई भारत सरकार के लिए होती है।

ये टीके मौजूदा प्राथमिकता वाले लाभार्थियों के लिए ही राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाएंगे।

मतलब केंद्र सरकार को दिए जाने वाले इन टीकों को हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ही दिया जाएगा।

इसका मतलब है कि बाकी बचे 50% सप्लाई का इस्तेमाल राज्य व केंद्र शासित सरकारों के द्वारा 18 से 44 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को दिया जा सकता है।

ऐसे में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा चार राज्यों ने केंद्र पर टीका निर्माता से मिले टीके के स्टॉक पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।

साथ ही उन्होंने केंद्र पर उनके साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाने के साथ सभी वयस्कों को मुफ्त टीके की खुराक मुहैया कराने का अनुरोध किया है। 

ऐसे में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट 15 मई से पहले टीके उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, तो हम 18 से 45 साल के लोगों को टीका कैसे लगाएंगे।

वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि यदि टीके उपलब्ध नहीं होंगे तो टीकाकरण कैसे किया जाएगा।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 

सिद्धू ने कहा कि यदि केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं देगा तो हम टीकाकरण अभियान कैसे शुरू कर सकते हैं।

वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री पर महामारी के दौरान राजनीति का लाभ उठाने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्पादन क्षमता पर कब्जा कर लिया है और 150 रूपये प्रति खुराक के हिसाब से खरीदने का सौदा किया है।