नागालैंड में विवादास्पद कानून AFSPA का हुआ विस्तार

सुरक्षाबलों को व्यापक अधिकार देने वाले विवादास्पद कानून AFSPA को नागालैंड में छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जहां सेना घात लगाकर किए गए हमले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही है, जो 4 दिसंबर को बुरी तरह से गलत हो गया था।
सशस्त्र बल (विशेष) शक्ति अधिनियम, या AFSPA, सेना को कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए अपार शक्ति देता है जिसे “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया है; जिस क्षेत्र में AFSPA लागू है, वहां किसी भी सैन्यकर्मी पर केंद्र की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

नागालैंड के अधिकार समूह और यहां तक कि राज्य सरकार भी केंद्र से AFSPA को वापस लेने की मांग करती रही है।

4 दिसंबर को नागालैंड में सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के बाद अफस्पा विरोधी कॉलें हाल ही में तीव्र हो गईं, जब उन्होंने रात में एक खदान में काम करने से लौट रहे छह नागरिकों की हत्या कर दी। बाद में ग्रामीणों के हमले में एक सिपाही की मौत हो गई, जिन्होंने गुस्से में जवानों को घेर लिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में आठ और नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

20 दिसंबर को, नागालैंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से पूर्वोत्तर, विशेष रूप से राज्य से AFSPA को निरस्त करने की मांग करने का संकल्प लिया। नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए शीर्ष नौकरशाह विवेक जोशी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

सेना 4 दिसंबर को घात लगाकर किए गए हमले में शामिल सैनिकों के बयान दर्ज करने के लिए नागालैंड के विशेष जांच दल या एसआईटी को पहुंच देने पर भी सहमत हो गई है।

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा जांच कैसे आगे बढ़ेगी क्योंकि नागालैंड अफस्पा के तहत है।

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