देश में फैले कोरोना संकट के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किए 10 बड़े ऐलान, आजाद भारत का सबसे बड़ा राहत पैकेज

कोरोना संकट से जूझते भारत ने अब अपना बैकअप कार्यक्रम तैयार कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री ने 1.70 हजार करोड़ का राहत पैकेज देने का फैसला किया है।

ऐसे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दौरान लॉक्ड डाउन की स्थिति में भारत की जनता को बड़े राहत पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राहत पैकेज का प्रावधान किया है जिनमें गरीब लोगों और महिलाओं को विशेष राहत प्रदान करने की बात की गयी।

आइये जानते है वित्तमंत्री का ऐलान

1.  देश मे प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत इस आपदा की घड़ी में कोई भूखा न रहे इसलिए लगभग 80 करोड़ लोगों को उनको मिलने वाले राशन के अलावा अतिरिक्त 5 किलों गेहूँ या चावल प्रति माह अलगे 3 महीनों तक देने का ऐलान किया है और साथ मे आवश्यकतानुसार 1 किलों दाल 3 महीने तक देने की बात कही।

2.  देश के किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 की पहली किश्त भेजने का ऐलान किया गया है जो किसानों के खातों में सीधा भेज दी जाएगी। यह राशि किसानों को मिलने वाली राशि के अतिरिक्त दी जाएगी।

3.  मनरेगा के मजदुरों की आय में वृद्धि करते हुए 182 रुपये की जगह 202 रुपये कर दी गयी है। इस के अनुसार लगभग 5 करोड़ मनरेगा मजदूरों को लाभ पहुँचेगा।

4.  60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांगों को 1000 रुपये 2 किश्तों में प्रति माह अगले 3 महीने तक दी जाएगी।

5.  20 करोड़ से ज्यादा जन धन खाता धारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह अगले 3 माह तक देने का प्रावधान किया गया है।

6.  उज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

7.  ऐसी संस्थाएं जिनमें 100 से कम और 15 हजार से कम वेतन में काम करने वाले कर्मचारियों ईपीएफ सरकार द्वारा दिया जाएगा साथ ही संस्था का भी सरकार ही देगी। साथ ही ईपीएफ से 3 महीने का वेतन या 75 प्रतिशत जो कम हो निकाला जा सकता है। 

8.  राष्ट्र के निर्माण में जैसे भवन निर्माण और अन्य निर्माण करने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों को 3.50 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाते हुए 31 हजार के फंड का सदुपयोग का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। 

9.  कोरोना वायरस के इस संकट के दौर में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का 50 लाख का बीमा करने का प्रावधान किया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में उन्हें संकट का सामना न करना पड़े।

10. स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख की जगह 20 लाख की राशि मिलने का प्रावधान किया गया। 

इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मिनिरल फंड का दवाओं और जांच में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। 

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