वैक्सीन को लेकर देश में आयी अच्छी खबर

कोरोनावायरस की दूसरी खतरनाक लहर के बीच एक अच्छी खबर ने दस्तक दी है। सरकार वैक्सीन को आयात करने पर 10 % कस्टम ड्यूटी कम कर सकती है।

ऐसे में अब निजी कंपनियों को भी वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी दी जा सकती है। सरकार के इस फैसले से देश में वैक्सीन की कमी नहीं होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पूतनिक-V को आयात करने की मंजूरी दे दी है, ऐसे में यह वैक्सीन जल्द ही भारत में आ सकती है।

इसके अलावा सरकार ने फाइजर माडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने की बात कही है। ऐसे में सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी वैक्सीन के आयात की मंजूरी देने पर विचार कर रही है।

बता दें कि अभी तक कई देश वैक्सीन के आयात पर 10-20 % तक इंपोर्ट ड्यूटी वसूल रहे हैं, इनमें नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है।

इसके अलावा लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील भी कोविड-19 के आयात पर 20% तक इंपोर्ट ड्यूटी वसूल रहे है।

भारत में कोई वैक्सीन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है और इस पर भी 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज और 5% आईजीएसटी वसूला जाता है।

देश में वैक्सीन की कमी ना हो इसके लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपयों की धनराशि का भुगतान किया है इसमें सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रूपये और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

वैक्सीन की कमी ना हो इसके लिए यह पैसा 2-3 महीने तक वैक्सीन की सप्लाई के लिए एडवांस के तौर पर दिया गया है।

इसके अलावा सबसे प्रभावित राज्यों को सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मुफ्त ऑक्सीजन देने का ऐलान किया गया है।

इन कंपनियों ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अस्पतालों में 150 टन ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू भी कर दी है।