प्रधानमंत्री आवास योजना लटकी अधर में
ज्ञानपुर, वाराणसी: प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं चलिए है जिनमें से एक है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना।
एक तरफ जहां शासन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत गंभीर है वही दूसरी तरफ जिला प्रशासन को इसकी को चिंता ही नहीं है। इस योजना पर सेक्रेटरी के साथ ही ग्राम प्रधान का लापरवाह रवैया भी भारी पड़ रहा है। इसी कारण से ही दो वर्ष बीतने के बाद भी जिले में 500 से अधिक आवास अपूर्ण हाल में अधर में लटके हुए हैं। कहीं पर कोई कार्य अपूर्ण है तो कही पर कोई और कार्य अपूर्ण है। जैसे कही पर रंगाई-पुताई का काम नहीं हुआ है तो कही पर छत ही नहीं पड़ी है।
सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि गरीबों को घर अपलब्ध कराने की योजना थी पर गरीबों के घर का सुन्दर सपना अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब दम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। अब तक तो दो साल से ज्यादा का समय गुज़र चुका है पर उनके आवासों के निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है।
अभी जल्द के हुए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में आगे रहा है। अधिकारी अपनी नाक को बचाने के चक्कर में मनगढ़त ढंग से रिपोर्ट भेज कर वाहवाही बटोर रहे हैं ऐसा आवासों की सच्चाई की जमीनी हकीकत को देख कर लग रहा है।
यदि बात करें आवासों के लक्ष्य तय निर्धारित किये जाने के बारे में तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5921 एवं वर्ष 2017-18 में 4508 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से अब तक बहुत सारे आवासों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। जहां एक तरफ 80 फीसदी आवासों के प्लास्टर और पुताई का काम बाकी है। वही दूसरी तरफ कही पर तो छत तक नहीं पड़ी है।
हम आपको बताते चले कि 500 से अधिक आवास आधे-अधूरे ही बन सके हैं वह भी जिले के छह ब्लॉकों में। इन सबके साथ ही बहुत सारे अपात्रों को आवास का अनुदान आवंटित कर दिया गया था। जब यह मामला सामने आया उसके बाद से ही डेढ़ सौ अपात्रों से वसूली की कार्रवाई पूरी की गई थी। वही दूसरी तरफ ज्यादातर आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ऐसा दावा अधिकारी कर रहे है। उनके अनुसार सिर्फ जो आवास निर्माणाधीन है उनकी संख्या सिर्फ 216 ही है। मनोज कुमार राय परियोजना निदेशक डीआरडीए नै कहा कि ब्लॉकों को अधूरे आवासों का कार्य पूर्ण कराने के लिए पत्र भेजा गया है। साथ ही जल्द से जल्द उसे पूर्ण कराने के लिए लाभार्थियों को नोटिस देकर कहा गया।
