प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में ड्रेस वितरण में मनमानी
ज्ञानपुर, वाराणसी: बच्चों के मुफ्त यूनिफार्म वितरण में भी की जा रही जमकर मनमानी ऐसा हो रहा है परिषदीय विद्यालयों में।
हम आपको बताते चले कि यह सब कुछ सिर्फ कमीशन मिलने के लिए किया जा रहा है इस कारण से ई-टेंडर की जगह पर मैनुअल टेंडर करा कर यूनिफार्म का बाटे जा रहे है। यहां तक की शासन के आदेश और मानक को भी खंड शिक्षा अधिकारियों ने किनारें लगा दिया है।
प्रत्येक वर्ष प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दो-दो जोड़ी यूनिफार्म उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान है। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले को बजट आवंटित किया जाता है जिसमें प्रति छात्र 400 रुपये के हिसाब से होता है। इन सबके साथ ही इस साल 1.28 लाख बच्चों के लिए अब तक 50 फीसदी धनराशि तकरीब तीन करोड़ भदोही जिले में जारी हो चुका है।
खंड शिक्षा अधिकारी शासन की ओर से तय मानक के अनुसार जिन विद्यालयों में यूनिफार्म वितरण में एक लाख से अधिक धनराशि खर्च होनी है, वहां के लिए ई-टेंडर कराना जरूरी है फिर भी वह इसके इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। मैनुअल टेंडर के द्वारा ही जिले में 41 स्कूलों में यूनिफार्म के वितरण कराये जाने का वितरण कराया जा रहा है जबकि इन विद्यालयों में बच्चों की तादात डेढ़ सौ से ज्यादा है मतलब यूनिफार्म वितरण में इन विद्यालयों में एक लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च होगी। पर इसका ई-टेंडर नहीं कराया गया है।
परियोजना निदेशक अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने, मुख्यमंत्री के पोर्टल के साथ ही डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराने की मांग की है। खंड शिक्षा अधिकारियों ने चहेती फर्मों को लाभ पहुंचाने और कमीशन के चक्कर में गलत तरीका अपनाया है उन्होंने यह आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में राम सिंह वर्मा अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है इस वजह से विभाग से रिपोर्ट मंगा कर कार्रवाई की जाएगी।
